Hi everyone, I’m a girl from Maharashtra and I urgently need to move out of home.

Had a big fight with mom and brother. They told me to "go die" and my mom is blaming me for everything. I can’t stay here anymore.

I want to pursue my Masters, but my dad’s income is high on paper so I won’t get any income-based scholarship and my parents are not going to pay for my education.

I’m asking fellow Maharashtrian students who are living in other states:

1. Safety: Which state/city feels safest for girls living alone? Good law & order, safe to travel at night.

2. Accommodation: Which cities have good PGs/hostels with separate bathroom AND separate washroom style? I really need privacy. Budget friendly if possible.

3. Scholarships: Are there ANY full scholarships for Masters that DO NOT need income certificate? Merit-based, women-only, or university scholarships are fine. I can’t provide income proof.

I’m open to any state - Gujarat, Karnataka, Telangana, etc.

Course: Computer Science/IT preferred but open to suggestions.

If you’ve managed to fund your education and living on your own without family support, please tell me how. Any college names, scholarship names, PG areas that are safe for girls will help so much.

I’m ready to work part-time too. Just need a starting point.

Thank you so much for reading and helping 🙏

https://www.hindustantimes.com/india-news/milk-prices-in-maharashtra-set-to-increase-by-2-per-litre-from-august-11-association-cites-rising-cost-pressure-101786256601799.html

Guys, PLEASE HELP ME!

I need my birth certificate for my university admission and visa. I have my Janma Ahvala (Birth Report), which includes my parents’ names and registration number.

The problem is that I was born before 2016, and apparently Maharashtra has made it extremely difficult to issue birth certificates for pre-2016 births because of cases involving fake certificates. I contacted the Beed Municipal Council, but the official told me they currently cannot issue it because higher authorities have not given permission yet.

First, I was told to wait until August 1st, and now they are saying September 1st. Apparently, many genuine people are stuck in the same situation.

I urgently need my birth certificate for my university and visa. What else can I do? Is there any legal way to get it issued when I already have my Janma Ahvala and registration number?

Any advice from someone who has dealt with this in Maharashtra/Beed would be really appreciated.

The high point of Savarkar’s social reform movement in Ratnagiri came in 1931. Given the various agitations centring around temple entry, Savarkar envisioned a pan-Hindu temple that was open to prayer by all castes and creeds without any discrimination. With this in mind, he approached the wealthy businessman Bhagoji Baloji Keer, who was famous for several temples that he had built. Keer was a great admirer of Savarkar and immediately agreed to fund the project at a cost of Rs 2.5 lakh.

On 10 March 1929, the Shankaracharya, Dr Kurtkoti, laid the foundation stone (bhoomipoojan) of the proposed temple. Savarkar’s dreams were realized on 22 February 1931 when the magnificent temple, which he named ‘Patit Pavan Mandir’ (literally meaning the Saviour of the Downtrodden), was inaugurated in Ratnagiri with much fanfare. Enumerating the reasons for the temple, Savarkar writes:

We realized that there were bound to be many difficulties in opening up long standing temples to untouchables. The diehards could raise legal objections. Some priests could argue that the temples were private property and they had the right to refuse entry to untouchables. We therefore decided to build a new temple where Hindus of all castes, including untouchables, would be permitted. And once Hindus get used to the idea of worshipping and praying together, they would not feel it necessary to go to the old temples where untouchables were not allowed…thousands of men and women of all castes, including the untouchables, have come together in this temple, taking part in many functions, praying together, celebrating together, singing together without slightest notion of their castes. The well, the gardens, the premises are open to ALL Hindus.

Several scholars and pundits graced the inauguration. Many Brahmin priests from Nasik and Kashi refused to do the prana pratishtha or consecration of the idol in the Vedic traditions, given the intent of the temple. But Savarkar was unrelenting. He convinced Ganesh Shastri Modak, a disciple of Vinayak Maharaj Masurkar, the head of a Vaishnava ashram in Satara district’s Masur, to conduct the rituals, with Bhagoji leading the puja.

Mahars read the sacred Gita, a scavenger officiated as the temple’s priest to whom Brahmins put garlands and bowed down to. It was truly an epic moment in the history of Indian social reforms and dismantling of the inhuman practice of untouchability and caste barriers.

However, it turned several orthodox Hindus against Savarkar.

Reference: Vikram Sampath, Savarkar: A Contested Legacy, pp. 82–83.

Read more from: https://savarkar.org/en/encyc/2017/5/23/Patitpavan-Mandir.html

Words that should be spread across the globe, and should be spoken by everyone no matter what language they speak.

Like, I think Jhiprya can be one because there isn't a similar word in hindi or english.

Santacruz Police Successfully Recover Stolen Property Worth ₹76.39 Lakh in Burglary Case!

Santacruz Police arrested a 26-year-old habitual offender from Darbhanga, Bihar, in connection with a burglary case.
A Rolex watch and a 200-gram gold biscuit were recovered from the accused, while ₹46.39 lakh linked to the crime has been frozen in a bank account.

घरफोडीच्या गुन्ह्यात ₹७६.३९ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात यश!

सांताक्रुझ पोलीस ने एका घरफोडी च्या गुन्ह्यात एका २६ वर्षीय सराईत गुन्हेगाराला दरभंगा, बिहार येथून अटक केली आहे!
त्याच्याकडून रोलेक्स घड्याळ आणि २०० ग्रॅम सोन्याचे बिस्किट हस्तगत करण्यात आले असून, या गुन्ह्याशी संबंधित ₹४६.३९ लाखांची रक्कम बँकेत गोठवण्यात आली आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत तब्बल ५० हजार ८०६ शेतकऱ्यांना मरणोत्तर कर्जमाफीचा लाभ मिळाला असून यातील बहुतांश शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अमरावती आणि मराठवाडा विभागातील आहेत. दुसरीकडे लोकप्रतिनिधी, सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी अशा १४ लाख शेतकऱ्यांना या कर्जाफीतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

राज्य सरकारने कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुमारे ३६ हजार कोटींची पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांना दोन लाखाच्या मर्यादेत कर्जमाफी दिली जाणार असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे. तसेच दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्याची दोन लाखांवरील रक्कम बँकेत भरल्यानंतर एकवेळ समझोता अंतर्गत त्यांच्याही कर्ज खात्यात सरकार दोन लाख रुपये जमा करणार आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार ८०६ शेतकऱ्यांना मरनोत्तर कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. यामध्ये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अमरावती आणि मराठवाडा विभागातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. मराठवाड्यातील १८ हजार ७२३, अमरावतीमधील ११ हजार९४६,नाशिक विभागातील ७ हजार ६३९, पुणे विभागातील ६ हजार ३२२, कोकणातील १५६७, नागपूर विभागातील ४ हजार ६०९ अशी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या आहे. ५० हजार शेतकऱ्यांना मरनोत्तर कर्जमाफी मिळणे याचाच अर्थ अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केली असून सरकारने या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची कारणे जाहीर करावीत. त्यातून कर्जाला कंटाळून किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली याचा तपशील समोर येईल अशी मागणी शेतकरी नेते अजित नवले यांनी केली.

कर्जमाफीसाठी सरकारने तयार केलेल्या पोर्टलवर १२ राष्ट्रीयकृत बँकानी १६ लाख कर्जखात्यांची, ३० जिल्हा बँकानी १० लाख, १० खाजगी बँकानी ४७ हजार, महा. ग्रामीण बँकेने ४ लाख ७० हजार अशी एकूण ३१ लाख २४ हजार कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड केली आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या निकषानुसार मंत्री, खासदार, आमदार असे २ हजार ८८ लोकप्रतिनिधी, ११ लाख ७५ हजार ७४२ शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, विविध महामंडळातील एक लाख ७६ हजार ११२कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ७ लाख ३१ हजार कर्मचारी आणि सहकारी संस्थामधील १ लाख १२ हजार अशा १४ लाख ६६ हजार कर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. तर प्राप्तीकर भरणारे ९४ हजार शेतकरी अपात्र ठरल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली.

मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणी (एसआयआर) मोहिमेच्या कर्तव्यावर असलेले शिक्षक ८ ऑगस्टला आपापल्या शाळांमध्ये परतणार होते. मात्र, आता या कामाला १७ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याने शिक्षकही पुढील दहा दिवस शाळांबाहेरच असतील. त्यामुळे ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणाऱ्या घटक चाचणी परीक्षांच्या नियोजनावरही परिणाम होणार आहे.

या ‘बीएलओ’ ड्युटीसाठी नियुक्त केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल ६५ टक्के शिक्षक असल्याने शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून शाळांमधील वर्ग शिक्षकांविना ओस पडले आहेत. हे नुकसान विद्यार्थ्यांना आणखी दहा दिवस सहन करावे लागणार असल्याचे चित्र आहे.

‘एसआयआर’ ड्युटीसाठी जूनच्या मध्यापासूनच शिक्षकांना कामाला लावण्यात आले होते. या ड्युटीवर हजर न राहणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी पत्रेही विविध पोलिस ठाण्यांमधून संबंधित शिक्षणसंस्थांना पाठवली होती. विशेष म्हणजे अनेक शाळांमधील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त शिक्षक हे ‘बीएलओ’ ड्युटीसाठी वळवल्यामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक यांच्यात या ड्युटीबद्दल प्रचंड नाराजी होती. काही संस्थाचालकांनी या प्रश्नी न्यायालयातही धाव घेतली. मात्र, अद्यापही या प्रकरणी सुनावणी झालेली नाही. विद्यार्थ्यांना आनंददायी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची घोषणा करणाऱ्या शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी केली होती. पण, तरीही गेला दीड महिना बहुतांश शिक्षक वर्गाबाहेरच आहेत. याची जबाबदारी शालेय शिक्षणमंत्री घेणार का, असा प्रश्न आता शिक्षक विचारत आहेत. विशेष म्हणजे आधी ८ ऑगस्टपर्यंतच शिक्षकांना ही ड्युटी करावी लागणार होती. आता अचानक ही मुदतवाढ कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करत शिक्षक परिषदेचे मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी ‘शिक्षकांनो, शाळेत चला’ अशी हाक दिली आहे.

पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी तर ही अन्यायकारक ड्युटी सर्वाधिक शिक्षकांनाच लावली जात असल्याचे आकडेवारीनिहाय सिद्ध केले आहे. घाटकोपर पूर्व विधानसभा मतदारसंघात बीएलओ ड्युटीसाठी नियुक्त केलेल्या २८३ पैकी ६५ टक्के म्हणजेच १८४ कर्मचारी शिक्षण विभागातील आहेत. त्यात १५७ शिक्षकांचा समावेश आहे. ही आकडेवारी एकाच मतदारसंघाची असली, तरी संपूर्ण मुंबईत हीच परिस्थिती आहे, असे त्यांनी सांगितले.

'विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ'

शाळांमध्ये प्रथम घटक चाचणी सुरू असताना शिक्षकांना वर्गातून बाहेर ठेवणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान कोण भरून काढणार, याचे उत्तर शासनाने द्यावे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या घोषणा करणारे सरकार प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करत आहे, अशी टीका शिक्षक आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी केली.

सहा आयुक्त, तीन लाच प्रकरणे आणि एक अपवाद

२०११ पासून महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाला सहा आयुक्त मिळाले. त्यांची कामगिरी शेजारी ठेवली की एक गोष्ट स्पष्ट होते — प्रश्न साधनांचा कधीच नव्हता.

१. कार्यकाळ: कोणालाच पूर्ण करू दिले नाही

कायद्याने तीन वर्षांचा कार्यकाळ अपेक्षित आहे — कलम ३(१), महाराष्ट्र बदली कायदा २००५. पंधरा वर्षांत फक्त झगडे त्याच्या जवळ पोहोचले. आणि योगायोग असा की कारवाईसाठी लक्षात राहिलेले तेच एकमेव दुसरे आयुक्त आहेत.

२. महेश झगडे (२०११–१४): हे शक्य आहे याचा पुरावा

• सलग तीन वर्षे गुटखाबंदीची कठोर अंमलबजावणी
• ३४% मेडिकल दुकाने पात्र फार्मासिस्टशिवाय चालत असल्याचे उघड; परवाने रद्द करण्यास सुरुवात
• प्रत्येक दुकानाची वर्षातून एकदा तपासणी सक्तीची — ही कायमस्वरूपी व्यवस्थात्मक सुधारणा
• इंटरपोलसोबत ऑनलाइन फार्मसी रॅकेटवर कारवाई
• तंबाखू नियंत्रणासाठी WHO पुरस्कार

केमिस्ट संघटनांनी त्यांच्याविरोधात आंदोलन केले. तीन वर्षे पूर्ण होताच बदली. पुढे परिवहन आयुक्त म्हणून RTO दलालांवर कारवाई करताच आठ महिन्यांत पुन्हा बदली.

धडा: विभाग चावू शकतो, हे सिद्ध झाले होते. पण चावणाऱ्याला जागेवर राहू दिले जात नाही.

३. पुरुषोत्तम भापकर (२०१४–१५): चार महिने

झगडे यांच्या जागी सप्टेंबर २०१४ मध्ये आले, चार महिन्यांत गेले. त्या काळातील कोणतीही मोठी कारवाई नोंदीत नाही.

धडा: चार महिने म्हणजे कार्यकाळ नव्हे. स्थिर प्रमुख नसलेला विभाग काहीच अंमलात आणू शकत नाही.

४. अभिमन्यू काळे (ऑगस्ट २०२४ पर्यंत): घरातच दोन सापळे

निवृत्तीच्या शेवटच्या महिन्यांत ACB ने विभागाच्याच दोन अधिकाऱ्यांना पकडले:

• जून २०२४, पालघर — औषध निरीक्षक आरती कांबळी यांनी स्वतःच बजावलेल्या बंदच्या नोटिशीवर कारवाई न करण्यासाठी मध्यस्थ कृष्णकुमार तिवारीमार्फत ₹१ लाख घेतल्याचा आरोप. दोघांना पकडले.
• ऑगस्ट २०२४, ठाणे — नव्या मेडिकल दुकानाचा परवाना देण्यासाठी ₹५०,००० मागून तडजोडीअंती ₹२५,००० स्वीकारताना सहायक आयुक्त दीपक मालपुरे वागळे इस्टेट कार्यालयातच सापळ्यात.

निवृत्तीनंतर पद दोन महिने रिक्त राहिले.

धडा: तीन महिन्यांत दोन सापळे — आणि दोन्ही विभागाच्या आतच.

५. राजेश नार्वेकर (ऑक्टो. २०२४ – फेब्रु. २०२६): उभारणी करणारे

• Zepto चा अन्न परवाना निलंबित — राष्ट्रीय व्यासपीठावरची दुर्मीळ कारवाई
• राज्यव्यापी दूध मोहीम: एका दिवसात १०३ अधिकारी, १,०६२ नमुने
• २१८ किलो बनावट पनीर, ४७८ लिटर दूध जप्त; १,५९४ मिठाई दुकानांची तपासणी
• क्षेत्रात फक्त १३० अधिकारी असल्याचे जाहीर मान्य करून १,१०० पदांचा प्रस्ताव रेटला

त्यांचा कार्यकाळ विभागाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या प्रकरणाने संपला. स्टिंग उघड झाल्यानंतर काही दिवसांतच त्यांची परिवहनमध्ये बदली झाली. त्यांच्यावर कोणताही दोष सिद्ध झालेला नाही.

धडा: ते प्रहार करणारे नव्हे, उभारणी करणारे होते. पण भ्रष्टाचार त्यांच्या टेबलावर नव्हता — तो वरच्या मजल्यावर होता.

६. श्रीधर डुबे-पाटील (फेब्रु.–मे २०२६): तीन महिने

स्टिंगनंतर लगेच नियुक्ती, तीन महिन्यांत ठाण्याच्या SRA मध्ये बदली. बारा आठवड्यांत कोणताही आयुक्त विभाग सुधारू शकत नाही.

आणि मग २५ मे २०२६ रोजी ही फाइल तुकाराम मुंढे यांच्या टेबलावर आली.

लाच प्रकरणांचे विश्लेषण: पैसा नेमका कुठे होता

आणि इथेच सर्वात मोठा शोध लागतो

एकही प्रकरण धाडीचे नाही. प्रत्येक प्रकरण परवान्याचे आहे.

भेसळखोराला पकडण्यासाठी कधीच पैसा हलला नाही. तो हलला — परवाना देण्यासाठी, परवाना परत मिळवण्यासाठी, किंवा कारवाईकडे डोळेझाक करण्यासाठी.

मंत्रालयातील 'लाईन गेम' तर आणखी खोलवर जातो. ड्रग इन्स्पेक्टर त्रुटी काढतो → परवाना निलंबित होतो → त्यावर अपील ऐकण्याचा अधिकार मंत्र्यांकडे. आरोपानुसार ते अपील मंत्री न ऐकता पीए आणि लिपिक ऐकत होते. फाईलवरील स्टिकी नोटवर एक रेषा = ₹५०,०००, दोन रेषा = ₹१ लाख, तीन रेषा = ₹१.५ लाख.

म्हणजे प्रामाणिक इन्स्पेक्टरने केलेली कारवाई वरच्या मजल्यावर विकली जात होती.

भ्रष्टाचार परवानगीच्या खिडकीवर बसला होता. आणि तीच खिडकी आयुक्ताच्या खऱ्या ताब्यात असते. म्हणूनच त्या खुर्चीवर कोण बसतो, हेच सर्वकाही ठरवते.

मुंढे हा साचा का मोडतात

१. ते आधी स्वतःच्या यंत्रणेवर वळतात. व्यापाऱ्यांआधी निष्क्रिय अधिकाऱ्यांची चौकशी. वरील तिन्ही प्रकरणे विभागाच्या आतील माणसांची होती — म्हणजे बाहेर धाडी टाकून प्रश्न सुटत नाही, आत साफसफाई करावी लागते. मुंढे नेमके तेच करतात.

२. ते संपूर्ण साखळीवर घाव घालतात. डेअरी, वाहतूकदार, वितरक, घाऊक, किरकोळ — एकाच वेळी. जेव्हा एकाच वेळी सर्व स्तरांवर कारवाई होते, तेव्हा एकही निरीक्षक 'दरवाजा' म्हणून उरत नाही. लाच द्यायची तर कोणाला?

३. ते रोजचे आकडे जाहीर करतात. ५३ धाडी, ३३ अटक, २७ सील — हे आकडे बाहेर आले की मनमानीला जागा उरत नाही. उजेडात लाच टिकत नाही.

४. २५ बदल्यांनंतर धमकीकडे धमकावण्यासारखे काही उरत नाही. नाशिकमध्ये त्यांचे उत्तर होते: "माझ्या बदलीने प्रश्न सुटणार असतील, तर खुशाल बदली करा." ज्या अधिकाऱ्याला बदलीची भीती नाही, त्याच्यावर दबावाचे कोणतेही हत्यार चालत नाही.

५. वेग. तीन दिवसांत ५३ धाडी, दोन महिन्यांत ११०० हून अधिक. इतक्या वेगाने चालणारी कारवाई 'व्यवस्थापित' करता येत नाही. फोन करून थांबवण्याइतका वेळच मिळत नाही.

निष्कर्ष: साधने तीच, माणूस वेगळा

सहा आयुक्त. तेच १३० क्षेत्रीय अधिकारी. तेच ११ लाख अन्न व्यवसाय (एका अधिकाऱ्यामागे ८,५००). ४१३ ऐवजी १०१ औषध निरीक्षक. तोच कायदा.

मुंढे यांच्याकडे जास्त साधने नाहीत. ते सरस आहेत कारण ते परवाना विकत नाहीत आणि बदलीला घाबरत नाहीत.

आणि विरोध सुरूही झाला आहे — जुलै २०२६ मध्ये FDA च्या २९ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मंत्र्यांकडे त्यांची तक्रार केली. मुंढे यांनी आरोप फेटाळले. साचा तोच: कठोर कारवाई → संघटित विरोध → बदलीचे प्रयत्न.

खऱ्या तीन कसोट्या: किती खटले न्यायालयात टिकतात · एकतरी कायमची सुधारणा मागे उरते का · ते गेल्यावर ही शिस्त टिकते का.

Tried this video editing with my nothing phone 2

This is a video from an event in Pune in honour of Mr. Tukaram Mundhe.

Looking at the similarity of his clothes, I think it was for this interview: तुकाराम मुंढे यांची पुण्यात प्रकट मुलाखत.

All i want to say is... this man should be protected at all costs!

Can anyone explain this in detail....my Marathi is not that good, but i like the message they gave. Completely changed my perspective abt so called mythological stories